ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 150 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰਬਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ-ਬਸੇਰਾ ਮੁੜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 10 ਜਾਂ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ”, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗਹਿਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਰ:
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਮੂਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।