ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਰਨਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ H-4 ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰੇਹ ਨਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਂਹ-ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ $118.28 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 18,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ।