Flood compensation – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ https://ekshatipurtiharyana.gov.in ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ https://ekshatipurtiharyana.gov.in ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਫਸਲਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ, 2023 ਤਕ ਖੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੇਂਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੁੰਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਦਾਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇ ਵਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਦਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ, 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ, 20 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ, 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ, 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ, 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
