ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ’ (Unified Citizen Portal) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਗਮ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਆਟੋ-ਫੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਫਲੋਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 600 ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 2018 ਤਹਿਤ 848 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 236 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।