ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਜਾਣਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ DNA ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਵਾ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਅਭਿਆਨ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ-2’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।