ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੁਗਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 400 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਚਾਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਛਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 65.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ 2003 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਤਣਾਅ?
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਈਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ—ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਤਾੰ ਤਹਿਸੀਲ, ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਿਤਤਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।