ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ‘ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਡੀਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ।
ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ?
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
35 ਸਾਲਾ ਇਹ ਜਵਾਂ ਇੱਕਟੌਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਕੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ?