Site icon Punjab Mirror

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਚ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

Patiala News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Patiala News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਪੈਂਨ ਫਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਖੁਦ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 40,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

Exit mobile version