ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹6,800 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹14,900 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.40 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਅੰਸ਼ਿਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹4,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹3,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਫ਼ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਨ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।