ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਂਦਿਆਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-III ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਵੇਦਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਐਫ (Rural Development Fund) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।