ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਕ ਹੈ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਡਬਲ ਜੇਪਾਰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ (re-investigation) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਐਕਟਿਵ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ — ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।