ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।