ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ?
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ?
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।