ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ – ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਨਾਕ ਪੀ. ਮੋਹੰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.43 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,13,504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,25,090 ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13,34,994 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 27,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ‘ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।