ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ-ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਮਾਹਟ
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।