ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਸੈਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
👉 ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (NDMC) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
- ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ” ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।