ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4,32,458 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਗਵਾਨ — ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 57,546 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 38,578 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 35,501 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਮਦ 58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਖਰੀਦ ਦਰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ
21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 58,40,618 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 56,04,976 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 39,85,173 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ — “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ”
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,
“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।