ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 37,952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ’ਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਂ ਇਹ ਹਨ:
| ਤੱਤ | ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਿਡੀ |
|---|---|
| ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (N) | ₹43.02 |
| ਫਾਸਫੋਰਸ (P) | ₹47.96 |
| ਪੋਟਾਸ਼ (K) | ₹2.38 |
| ਗੰਧਕ (S) | ₹2.87 |
ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ?
NBS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ।
ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਗੇਂਹੂ
• ਚਣਾ
• ਸਰੋਂ
ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਅਟਾਂ ਭਰਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 37,952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ’ਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਂ ਇਹ ਹਨ:
| ਤੱਤ | ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਿਡੀ |
|---|---|
| ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (N) | ₹43.02 |
| ਫਾਸਫੋਰਸ (P) | ₹47.96 |
| ਪੋਟਾਸ਼ (K) | ₹2.38 |
| ਗੰਧਕ (S) | ₹2.87 |
ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ?
NBS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ।
ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਗੇਂਹੂ
• ਚਣਾ
• ਸਰੋਂ
ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਅਟਾਂ ਭਰਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।