ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1.29 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1.41 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ।
👉 ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।