ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਵਨ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੇਲ) ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਯਮ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਵਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-B (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 8 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਲ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਵਨ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਨੂੰ 263 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਐਵਨ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਬੇਜਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ।
2.65 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਵਨ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2,65,820 ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੌਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਸੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ
CBI ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਵਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ CBI ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।