ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ (ਸਮੌਗ) ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ – “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੜੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ –
- “ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?”
- “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ?”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡਾਂ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ — ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ —
- 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ,
- 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ,
- ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।