ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਤਲਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਪੁਲ ਅੰਤਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਤਲਪੜੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟਡ” ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਮੁਰਥਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਪੁਲ ਅੰਤਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 316 (2), 318 (2) ਅਤੇ 318 (4) ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ “ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ” ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 2023 ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਯਾਦ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ “ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬ ਗਈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।