ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2)(A) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡ ਸਥਿਤੀ
ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ:
- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ
- ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 39.58% ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ 30% ਖਰਚਾ ਭਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 24% ਹੈ।
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ 4% ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2% ਖਰਚਾ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਰਣੈ-ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।