ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ” ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 60 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 95 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਦਬੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।