ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (Director General of Police) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੈਰਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਅਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 13.21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਿਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।