ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ GST ਦਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਾਰ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
