ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਧੂੰਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਕਲਪਕ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੂਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।