ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਏਅਰ ਕੂਲਰ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਮਾਨੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ 28% ਤੋਂ 18% GST
ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ, ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 28% GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ AC ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
- ਏਸੀ (1 ਟਨ): ਪਹਿਲਾਂ ₹30,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ‘ਤੇ 28% GST ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹8,400 ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 18% ਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ₹5,400 ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ: ਪਹਿਲਾਂ ₹20,000 ਦੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ₹5,600 ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ₹3,600 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ: ₹10,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ₹2,800 ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ₹1,800 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸਸਤੇ
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਮਿਕਸਰ-ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਏਅਰ ਕੂਲਰ, ਮਾਨੀਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 28% ਦੀ ਬਜਾਏ 18% GST ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 8% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਉਦਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ GST ਕਟੌਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।