ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੰਪਰਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਫੀਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।