ਪੰਜਾਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 128 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਜਰੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :
- ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30% ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।