ਲੁਧਿਆਣਾ/ਸਾਹਨੇਵਾਲ/ਜਲੰਧਰ – ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸਸਰਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ (ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਸਰਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸੈਵੇਟਰ, ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਰਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸੈਵੇਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦੀਵ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੈਣੀ ਮੁੰਡੀਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਾਲਾ ਛੰਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।