ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 26 ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
- 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ।
- ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
- 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- 19 ਕਾਲਜ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।
- 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ।
- 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
- 2,500 ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਨਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਜ਼ਸ਼ ਭਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਸਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।