ਬਠਿੰਡਾ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 5 ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ
- ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ – ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ।
- ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ – ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ – ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਦੀ ਮੋਟਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ – ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।