ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ – ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਲਿਨ ਕੋਟਡੀਆ, ਅਮਰੇਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੀਆਈ ਅਨੰਤ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 176 ਬਿਟਕੋਇਨ (ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਹੜਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਵਿਚੋਂ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ 176 ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲਏ।
ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨੰਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਫਿਰੌਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਸੀਆਈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੇਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਤਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਲਿਨ ਕੋਟਡੀਆ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ “ਫਿਕਸਰ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੱਟ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁੰਭਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 2,091 ਬਿਟਕੋਇਨ, 11,000 ਲਾਈਟਕੋਇਨ ਅਤੇ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਤੀਸ਼ ਕੁੰਭਾਨੀ ‘ਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਸ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।