ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਫਸੀਲੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਬੇਮਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।