ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਕੇਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ?
*ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ —
*ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ,
*ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ,
*ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ,
*ਪਾਰਵ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ,
*ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ,
*ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਪੀਐਸ ਹਨ, ਆਈਪੀਐਸ ਨਹੀਂ।
ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।