ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਗਰੁੱਪ-D ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧੀ
ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ-D ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਸਾਲ ਸੀ। - ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। - ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਹੁਣ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟਣਗੇ। - 1054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼
“ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਹੇਠ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 1054 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਬਦਿਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।