ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਰੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।