ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 9 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ”।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸੀਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਰਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਸੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
