ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ID ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਯ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਡ (ID Card) ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ID ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਫ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆ-ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਡਿਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।