ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 415 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ — 2023 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,510 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 1,764 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।
PPCB ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 31.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 32.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ 67.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਕਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ — ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਤਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖੇਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਮਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ — ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 189 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 170 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 61 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 50 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। PPCB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ “Zero Stubble Burning” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ PPCB ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਤੀਜਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।