ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 100,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
🔹 ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
USCIS ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਐਫ-1 ਤੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
USCIS ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
🔹 ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 11-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।