ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਵਲੰਟੀਅਰ” ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਣੁਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ/ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1992 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰ/ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ” ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੈਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।