ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ, ਜੋ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰਾਂ” ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਐਲਏ) ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਬਲਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹਿਤ ਰੁਖ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਚਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓ) ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਘਿਰਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮਤਭੇਦ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਅਸਹਿਯੋਗ” ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ “ਤਾਲਮੇਲ” ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਲਾਬਿੰਗ ਯਤਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਬਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹਿਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।