ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਸਮੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਨੌਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੂਲ ਅਕਸਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਸਹੀ ਸਫਾਈ, ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ, ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਆਪਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।